संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता, समितिमा छलफल सुरु
निर्वाचन प्रणाली र संघीय संरचनासँग जोडिएका दफाहरूमा परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयक अब राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइनेछ।

संघीय संसद्मा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव औपचारिक रूपमा दर्ता भएको छ। प्रस्तावमा निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको अधिकार क्षेत्र र स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्ततासँग सम्बन्धित दफाहरूमा परिमार्जनको माग गरिएको छ।
सचिवालयका अनुसार प्रस्ताव दर्ता भएपछि अब यो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइनेछ, जहाँ दफावार छलफल हुनेछ। समितिले सरोकारवाला निकाय, संविधानविद् र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिसँग परामर्श गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ।
किन अहिले
विगत तीन आवधिक निर्वाचनमा देखिएका व्यावहारिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न संशोधन आवश्यक रहेको प्रस्तावकहरूको तर्क छ। समानुपातिक प्रणालीको सूची छनोट र प्रदेश–संघबीचको अधिकार बाँडफाँटमा अस्पष्टता रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
संविधान संशोधन प्रक्रियागत रूपमा जटिल छ। दुई तिहाइ बहुमत नपुगेसम्म कुनै पनि दफा संशोधन हुन सक्दैन।
अर्कोतर्फ, संशोधनको समय र प्राथमिकतामा प्रश्न उठाउनेहरू पनि छन्। कार्यान्वयनका बाँकी काम सम्पन्न नगरी संरचनागत परिवर्तनमा जानु हतारो हुने उनीहरूको मत छ।
समितिले आगामी अधिवेशनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्य राखेको छ।

सम्बन्धित समाचार

विचार: कार्यान्वयनविनाको संघीयता
संरचना बनेको छ, तर अधिकार र स्रोतको हस्तान्तरण अझै अधुरो छ।

संसदीय समिति कसरी काम गर्छ?
विधेयक जाँच, सुनुवाइ र प्रतिवेदनमा समितिको भूमिका बुझौँ।

स्थानीय तहका अधिकार के हुन्?
सेवा प्रवाह, योजना र स्थानीय कानुनका आधारभूत जिम्मेवारी।

विधेयकदेखि ऐनसम्मको यात्रा
संसद्मा दर्तादेखि प्रमाणीकरणसम्मका मुख्य चरण।